एकविसाव्या शतकातील सर्वात मोठे सामरिक आव्हान जर कोणते असेल तर ते ऊर्जा सुरक्षेचे आहे. आज भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना ऊर्जा मागणी अभूतपूर्व वेगाने वाढत आहे. परंतु, या वाढत्या गरजेसाठी आपण अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आयातीत जीवाश्म इंधनांवर अवलंबून आहोत. कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि कोळसा यांच्या आयातीवर दरवर्षी लाखो […]
सौरऊर्जा : आत्मनिर्भर भारताच्या ऊर्जा क्रांतीचा पाया Read More »
पृथ्वीवरील जीवनाचे अस्तित्व हवा, पाणी, माती, वनसंपदा आणि जैवविविधता यांच्यावर अवलंबून आहे. मात्र वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, जंगलतोड, प्रदूषण आणि नैसर्गिक संसाधनांचा अतिरेकी वापर यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत चालला आहे. हवामान बदल, पाण्याची टंचाई, तापमानवाढ आणि नैसर्गिक आपत्ती यांसारखी संकटे आज संपूर्ण जगासमोर उभी आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या शताब्दी वर्षानिमित्त मांडलेल्या \”पंच परिवर्तन\”
पंच परिवर्तन: पर्यावरण संवर्धन व शाश्वत जीवनमार्ग Read More »
दरवर्षी गणेशोत्सवानंतर लाखो भाविक जड अंतःकरणाने आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देतात. परंतु, यादरम्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) मुळे निर्माण होणारे पर्यावरणावरचे संकट वर्षानुवर्षे अधिक गडद होत चालले होते. या पार्श्वभूमीवर, नवी मुंबई महानगरपालिकेने (NMMC) आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतलेला निर्णय- ‘विसर्जित पीओपी मूर्तींपासून पुन्हा नवीन मूर्ती आणि स्टडी टेबल यांसारख्या विविध वस्तू बनविणे’-
‘पीओपी’चा पुनर्वापर: पर्यावरण रक्षणात एक शाश्वत पाऊल Read More »
गोरेगाव पूर्व येथील आरे दुग्ध वसाहतीच्या युनिट ३२ (Unit 32) मध्ये २ जून २०२६ रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), राज्य सरकारचा दुग्ध विकास विभाग आणि मुंबई पोलीस यांनी संयुक्तपणे केलेली धडक कारवाई आहे. या मोहिमेदरम्यान, शासकीय वन जमीन आणि बफर झोनमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या हजरत सय्यद बरकत अली शाह पीर बाबा दर्ग्यासह १० अन्य
मुंबईतील ‘लँड जिहाद’ आणि अतिक्रमण: आरे कॉलनीतील धडक कारवाई Read More »
महाराष्ट्राने २०१४ ते २०२६ या काळात हरित क्षेत्र वाढवण्याच्या दिशेने लक्षणीय पाऊले टाकली आहेत. अधिकृत अहवालांनुसार २०१५-१६ ते २०२१-२२ दरम्यान वन आणि वृक्ष आच्छादित क्षेत्र ९,८३१ वरून १४,५२५ चौ.कि.मी.पर्यंत वाढले—म्हणजेच सुमारे ४७.७% वाढ. आज राज्यात एकूण ६५,३८३ चौ.कि.मी. हरित क्षेत्र असून त्यातील ५०,८५८ चौ.कि.मी. हे जंगल आहे, जे राज्याच्या १६.५३% भूभागावर पसरलेले आहे. या वाढीमुळे
हरित संतुलनाच्या शोधात महाराष्ट्र: पर्यावरणाच्या नजरेतून ११ वर्षांचा प्रवास Read More »
महाराष्ट्र राज्य भारताच्या औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगतीचे प्रमुख केंद्र मानले जाते. गेल्या दशकात, विशेषतः २०१५ ते २०२६ या कालखंडात, राज्याने ऊर्जा क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणले आहे. पारंपरिक कोळशावरील अवलंबित्व कमी करत राज्याने नवीकरणीय ऊर्जेकडे वेगाने वाटचाल केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलार
महाराष्ट्राची रूफटॉप सौर ऊर्जा क्रांती: कोळशापासून स्वच्छ ऊर्जेकडे Read More »
मुंबई : \”पर्यावरण संवर्धन आणि विकास या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. राज्याचा विकास करताना पर्यावरणाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. येत्या काळात महाराष्ट्रात ‘मिशन मोड’वर ३०० कोटी (३ अब्ज) वृक्षलागवड करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला असून, यासाठी अत्याधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जाईल,\” असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुंबईतील हॉटेल सहारा
मुंबई : पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस आणि व्यापक पातळीवर कृती करण्याचे आवाहन करत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, भूतकाळात विकास आणि पायाभूत सुविधांवर भर देताना पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचे परिणाम आज संपूर्ण जगाला भोगावे लागत आहेत. पर्यावरणाचा प्रश्न हा एका प्रदेशापुरता मर्यादित नसून तो जागतिक स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे यावर उपाययोजना करताना जागतिक दृष्टीकोन आवश्यक आहे.
माती, पाणी आणि हवेवरील ताण कमी करण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची गरज – मंत्री पंकजा मुंडे Read More »
मुंबई : कृषी क्षेत्रातील रसायनांच्या वाढत्या वापरामुळे शेती बरोबरच पर्यावरणाचीही मोठी हानी होत आहे. रासायनिक शेतीचे दुष्परिणाम घातक आहेत. त्यामुळे एकूणच पर्यावरण तर प्रदूषित होतच आहे, शिवाय गंभीर आजारांचे संकटही वाढत आहे. त्यामुळे पर्यावरण तज्ज्ञांनी जागतिक पर्यावरण रक्षणाचा विचार करताना कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचाही विचार करावा, असे आवाहन महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी मुंबईतील जिओ
मुंबई : पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्रातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी २०२६ ते २०३१ या कालावधीत ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमात या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था याच्याबरोबरच स्टार्टअपचा सहभाग घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. प्रस्तावित हरित प्राधिकरण-३०० कोटी वृक्ष लागवड मिशन