मीरा भाईंदर मधील शिधापत्रिका कार्यालय क्रमांक 41 फ येथे नया नगर पोलिसांनी पकडलेला दलालीचा रॅकेट हे भाईंदर पूर्वेकडे इंदिरा गांधी उड्डाणपुलाखालील शिधावाटप कार्यालय आहे व तिथे ही टोळी सक्रिय होते. गेल्या चार ते पाच वर्षापासून हे दलालीचा रॅकेट सक्रिय आहे. सध्या महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड वेगाने विकास झाल्याने मुंबई ठाणे पालघर कोकण या […]
मीरा-भाईंदरमध्ये बनावट रेशन कार्डच रॅकेट उध्वस्त ! Read More »
भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वांत काळाकुट्ट दिवस म्हणजे २५ जून १९७५. (आणीबाणी : २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७). या घटनेला बरोबर ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. एका रात्रीत संपूर्ण देशाला एका व्यक्तीच्या अहंकारापोटी आणि सत्तेच्या हव्यासापोटी तुरुंग बनवले गेले. घटनेचा गळा घोटला गेला आणि देशातील जनतेचे मूलभूत अधिकार पायदळी तुडवले गेले. आज संसदेच्या पायऱ्यांवर
आणीबाणीची ५१ वर्षे : दुर्गाबाईंचा करारी कणा आणि आजचे ‘गळेकाढू’ ढोंगी! Read More »
महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात अनेक चढ-उतार आणि अनपेक्षित वळणे आपण पाहिली आहेत. मात्र, सोमवारी लागलेले विधान परिषदेच्या (MLC) १७ स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या निवडणुकांचे निकाल हे केवळ धक्कादायक नसून, राज्याच्या राजकीय प्रवासाला एक नवी दिशा देणारे आहेत. १७ पैकी १६ जागांवर महायुतीने मिळवलेला थेट विजय आणि एका जागेवर भाजप पुरस्कृत अपक्षाने मारलेली बाजी, हा केवळ विजय
महायुतीचा पुन्हा डंका Read More »
भारतीय शेतीव्यवस्थेत महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पेरणी, निंदणी, कापणी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि शेती व्यवस्थापन अशा जवळपास प्रत्येक कामात महिलांचा मोठा सहभाग असतो. मात्र, प्रत्यक्ष शेती करूनही जमिनीची मालकी त्यांच्या नावावर नसल्याने त्यांना अधिकृतपणे \”शेतकरी\” म्हणून मान्यता मिळत नाही. परिणामी पीक कर्ज, पीक विमा, कृषी अनुदान, नुकसान भरपाई, किसान क्रेडिट कार्ड आणि विविध शासकीय योजनांच्या
महिला शेतकऱ्यांना मिळणार सन्मान आणि समान वाटा Read More »
महाराष्ट्र हे भारताच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख केंद्र असून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) सुमारे 14 ते 15 टक्के योगदान देते. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूर यांसारखी महानगरे रोजगार, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील संधींमुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी स्थलांतरितांसाठी आकर्षणाचे प्रमुख केंद्र बनली आहेत. या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशातून होणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतराचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांत पुन्हा चर्चेत
बांगलादेशी घुसखोर : अर्थव्यवस्था, सुरक्षा आणि प्रशासनासमोरील आव्हाने Read More »
महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जांमध्ये ‘एकल पालकांचे अपत्य’ हा स्वतंत्र प्रवर्ग समाविष्ट करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव वरवर पाहता एक प्रशासकीय बदल वाटू शकतो. परंतु प्रत्यक्षात तो बदलत्या भारतीय कुटुंबव्यवस्थेची आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या नव्या सामाजिक वास्तवाची दखल घेणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. आजही आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेतील बहुतांश फॉर्म, नियम आणि प्रक्रिया पारंपरिक कुटुंब रचनेभोवतीच फिरताना दिसतात. वडील,
महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जांमध्ये ‘एकल पालकांचे अपत्य’ प्रवर्ग; महाराष्ट्राचा पुढाकार Read More »
भारताचा स्वातंत्र्योत्तर इतिहास हा केवळ राजकीय स्थित्यंतरांचा प्रवास नाही, तर तो दोन टोकांच्या वैचारिक आणि आर्थिक दर्शनांमधील संघर्ष आहे. १९४७ नंतर प्रदीर्घ काळ देशावर नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या ‘समाजवादी’ (Socialist) आणि ‘बंद अर्थव्यवस्था’ (Closed Economy) या संकल्पनेचा अंमल होता. या कालखंडाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘जागतिक स्पर्धेपासून देशाचे रक्षण करणे’ या नावाखाली भारताला लायसन्स-परमिट राज, प्रचंड
महाराष्ट्राचा विकास तीन कालखंड: मोदी, नेहरू, इंदिरा गांधी Read More »
भारतीय संस्कृतीमध्ये सण, उत्सव आणि परंपरांना केवळ धार्मिक महत्त्व नसून, त्यांना एक गहिरा सामाजिक दृष्टिकोनही लाभलेला आहे. सध्या ज्येष्ठ अधिक मास चालू आहे. महाराष्ट्रात या अधिक महिन्यात जावयाचा मान करण्याची, तसेच ‘अधिकस्य अधिकं फलम्’ या उक्तीप्रमाणे दान-धर्माची प्राचीन परंपरा आहे. या परंपरेला अनुसरून ३०+३ दांपत्य भोजन आणि वाण देण्याची पद्धत आजही अनेक ठिकाणी पाळली जाते.
इचलकरंजीतील ‘सामाजिक दांपत्य भोजन’ आणि कुटुंबव्यवस्थेचा जागर Read More »
‘विकसित महाराष्ट्र’ या राज्याच्या संकल्पनेतंर्गत महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ’ (MSRTC) चा संपूर्ण ताफा इलेक्ट्रिक बसेसमध्ये (ई-बसेस) रूपांतरित करण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये २०२९ पर्यंत ५०%, २०३५ पर्यंत ८०% आणि २०४७ पर्यंत १००% विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या संक्रमणाला बळ देण्यासाठी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ई-बस ऑपरेशन्ससाठी आवश्यक असणाऱ्या चार्जिंग
MSRTC चा ‘ग्रीन’ गियर: इलेक्ट्रिक सार्वजनिक वाहतुकीचा रोडमॅप Read More »
१९४७ साली इतिहासात पहिल्यांदाच धर्माच्या आधारावर आमच्या प्राणप्रिय मातृभूमीच्या विभाजनाच्या वेळी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानातून विस्थापित होऊन आलेल्या हिंदू सिंधी समुदायाला देण्यात येणाऱ्या निवासी व व्यावसायिक मालमत्तांचे मुक्तहस्त फ्री होल्ड करण्याच्या \”विशेष अभय योजना-२०२५\”ला मुदतवाढ देण्याची घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे… या योजनेची मुदत १५ मे २०२६ रोजी संपली असली तरी
विशेष अभय योजनेला मुदतवाढ Read More »