राजकीय

जम्मू काश्मीरमध्ये कलम ३७० मुळे संविधान लागू होत नव्हते किंवा आरक्षण दिले जात नव्हते. पण ते कलम काढल्यामुळे आता मागासवर्गीय नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. आता काँग्रेस तेथील नागरिकांचे आरक्षण बंद करण्यासाठी धडपड करत आहे. कलम ३७० आम्ही त्याठिकाणी पुन्हा लागू करून देणार नाही.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात आपल्या देशाच्या जमिनीवर कोणीही अतिक्रमण

राज्याच्या विकासाला स्थगिती देणारे सरकार हवे की प्रगतीला गती देणारे सरकार सत्तेवर हवे याचा निर्णय मतदारांनी करायचा आहे. अलीकडच्या अडीच वर्षांत वेगाने प्रगती करणाऱ्या सरकारचा अनुभव महाराष्ट्राने घेतला आहे. विधानसभेसाठी महाराष्ट्रात होऊ घातलेली आगामी निवडणूक ही महाराष्ट्राची वाटचाल निश्चित करण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. राज्यात कोणते सरकार हवे, हे या निवडणुकीत मतदारांनी सजग राहून ठरवायचे आहे. राज्याच्या

NOTA करतो अराजकासाठी मोकळ्या वाटा.. लोकांनी लोकांसाठी निर्माण केलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. या राज्यव्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार आहे, नव्हे ते त्याचे कर्तव्य आहे. लोकशाहीतील लोकांच्या थेट सहभागातील प्रक्रियांमधील सर्वात प्रभावशाली प्रक्रिया म्हणजे मतदान. म्हणूनच मतदानाचा दिवस हा लोकशाहीचा उत्सव असे म्हटले जाते. पण “कोणाला मतदान करावे असा पर्याय आम्हाला दिसत नाही. त्यामुळे कोणत्याच उमेदवाराला

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशील कुमार शिंदे यांनी आपण दलित असल्यामुळे आपल्याला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद नाकारण्यात आले होते, असा खुलासा केला आहे. काँग्रेस पक्ष दलितविरोधी असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी आणखी काय पुरावा पाहिजे? आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी दलितांची उपेक्षा आणि दिशाभूल केल्याचा आरोप काँग्रेसवर अनेक दशके होत आहे. दलित समाजात भीतीचे, असुरक्षिततेचे  वातावरण निर्माण करून या समाजाच्या मूळ प्रश्नांकडे

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पुढाकाराने संसदेने रद्द केलेले संविधानातीलकलम ३७० पुनर्स्थापित करणे अशक्य आहे हे स्पष्ट असतानाही काश्मीरला विशेष दर्जादेण्याच्या कलमाचा संविधानात पुन्हा समावेश करावा असा ठराव जम्मू-काश्मीर विधानसभेतमंजूर करणे हा केवळ भारतात फुटीरतावाद आणि जिहादी दहशतवाद जिवंत ठेवत परकीयशक्तींच्या मदतीने देशात अराजक माजवण्याचा खोडसाळ प्रयत्न आहे. दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी संसदेने काश्मीरला