News Bharati

आर्थिक

सहकारी संस्थांतील गैरव्यवहारामुळे शेतकरी सावकारांच्या दावणीला

महाराष्ट्राची सहकार चळवळ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते. स्वातंत्र्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना खासगी सावकारांच्या पिळवणुकीतून मुक्त करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, पतसंस्था, साखर कारखाने, दूध संघ आणि विविध सहकारी संस्थांचे जाळे उभे करण्यात आले. या संस्थांमुळे शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज, पीककर्ज आणि आर्थिक सुरक्षितता उपलब्ध झाली. मात्र गेल्या काही दशकांत सहकार क्षेत्रात आर्थिक […]

सहकारी संस्थांतील गैरव्यवहारामुळे शेतकरी सावकारांच्या दावणीला Read More »

दुबई, अर्जेंटिना, इस्रायलच्या अब्जावधींच्या प्रकल्पांसाठी कोकण रेल्वे सज्ज

भारतीय अभियांत्रिकीचा आणि दुर्गम पर्वतीय भागातील रेल्वे बांधकामाचा सुवर्णमानदंड मानली गेलेली ‘कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (KRCL) आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. २०२६ च्या आधुनिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यात, कोकण रेल्वेने आपल्या जागतिक महत्त्वाकांक्षांचा विस्तार वेगाने सुरू केला असून, आशिया खंडाच्या सीमा ओलांडून मध्य पूर्व आणि लॅटिन अमेरिकेपर्यंत आपल्या कौशल्याचा विस्तार केला आहे. महामंडळाचे

दुबई, अर्जेंटिना, इस्रायलच्या अब्जावधींच्या प्रकल्पांसाठी कोकण रेल्वे सज्ज Read More »

महावितरण समभाग विक्री: महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्राच्या पुनर्रचना आराखडा

महावितरणचे सर्वात मोठे संकट म्हणजे तिची लिक्विडीटी  (Liquidity). कंपनीकडे दरमहा वीज खरेदी करण्यासाठी व  पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी पुरेशा खेळत्या भांडवलाची (Working Capital) कमतरता भासते. राज्य सरकारने आयपीओपूर्वी महावितरणची पत (Credit Rating) सुधारण्यासाठी ₹३३,६७९ कोटींचे कर्ज स्वतःकडे घेण्याचा (Debt Takeover) निर्णय घेतला आहे. या दायित्वापोटी महाराष्ट्र शासन १५ वर्षे मुदतीचे दीर्घकालीन सरकारी रोखे (State Government

महावितरण समभाग विक्री: महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्राच्या पुनर्रचना आराखडा Read More »

सहकारी संस्थातील गैरव्यवहारामुळे शेतकरी सावकाराच्या दावणीला

महाराष्ट्रात ग्रामीण कर्जव्यवस्थेचा प्रमुख आधार म्हणून सहकारी बँका आणि पतसंस्था उभ्या राहिल्या होत्या. शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि सावकारीपासून संरक्षण देणे हा त्यामागील मुख्य उद्देश होता. मात्र अनेक वर्षांच्या गैरव्यवस्थापनामुळे, आर्थिक अनियमिततेमुळे आणि काही सहकारी संस्थांच्या कमकुवत झालेल्या आर्थिक स्थितीमुळे ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठा व्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. राज्य शासनाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात

सहकारी संस्थातील गैरव्यवहारामुळे शेतकरी सावकाराच्या दावणीला Read More »

भारतीय MSME आणि अलंग मॉडेल: जागतिक एरोस्पेस साखळीत भारताचे धोरणात्मक पाऊल

२१ व्या शतकातील भू-राजकीय आणि आर्थिक स्थित्यंतरे एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण वळणावर आहेत. पारंपारिकपणे महासत्तांच्या विशाल कारखान्यांपुरते मर्यादित असलेले संरक्षण आणि एरोस्पेस उत्पादन आता जागतिक पुरवठा साखळीतील धोके, व्यापार युद्धे आणि आर्थिक निर्बंधांमुळे विकेंद्रीकृत होत आहे. या नव्या जागतिक व्यवस्थेत भारत आपली ५० वर्षांचा अनुभव असलेली MSME परिसंस्था, गुजरातच्या अलंग येथील अद्वितीय धातू पुनर्वापर क्षमता आणि

भारतीय MSME आणि अलंग मॉडेल: जागतिक एरोस्पेस साखळीत भारताचे धोरणात्मक पाऊल Read More »

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था : देशाचे ग्रोथ इंजिन आणि जागतिक भरारी

भारताच्या आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीचा विचार करताना महाराष्ट्र हे राज्य नेहमीच अग्रस्थानी राहिले आहे. ‘महा-राष्ट्र’ या नावाला सार्थ ठरवत या राज्याने केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर आपली एक मजबूत आर्थिक ओळख निर्माण केली आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या जागतिक आर्थिक आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आता जगातील प्रमुख सार्वभौम देशांना मागे टाकत जागतिक क्रमवारीत तिसाव्या स्थानावर पोहोचली

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था : देशाचे ग्रोथ इंजिन आणि जागतिक भरारी Read More »

बाल्टिक गुंतवणूक आणि उत्तर अमेरिकन ऑटो मॉडेल: भारताचा आर्थिक मास्टरस्ट्रोक

जागतिक भू-राजकीय आणि आर्थिक समीकरणात एक मोठा बदल घडून येत आहे. अमेरिकेच्या व्यापारी दबावातून मुक्त होण्यासाठी ४० मध्यम शक्तीच्या देशांनी (Middle Powers) आपले अब्जावधी डॉलर्सचे भांडवल अमेरिकेतून बाहेर काढून भारताकडे, विशेषतः महाराष्ट्राकडे वळवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. कॅनडाचे वित्तीय धोरणकर्ते मार्क कार्नी यांनी या देशांना एकत्र आणून ‘डेमोक्रॅटिक कॉमर्स अलाईन्स’ (DCA) ची स्थापना केली आहे.

बाल्टिक गुंतवणूक आणि उत्तर अमेरिकन ऑटो मॉडेल: भारताचा आर्थिक मास्टरस्ट्रोक Read More »

ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर: महाराष्ट्राचा पंचवार्षिक विकास आराखडा

कॅनडाचे राष्ट्राध्यक्ष मार्क कार्नी यांनी जगातील ४० महत्त्वाच्या मध्यम शक्तीच्या देशांना एकत्र आणून एक नवीन जागतिक आर्थिक फळी निर्माण केली आहे. अमेरिकेच्या दबावातून मुक्त होऊन या ४० देशांनी आपले अब्जावधी डॉलर्सचे भांडवल अमेरिकेतून बाहेर काढून भारताकडे, विशेषतः महाराष्ट्राकडे वळवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा अतिरेक करत जागतिक व्यापाराचे नियम

ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर: महाराष्ट्राचा पंचवार्षिक विकास आराखडा Read More »

३५,००० उच्च-कुशल रोजगार आणि $१ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था

गेल्या काही महिन्यांतील सर्व प्रकल्पांचा विचार केल्यास, महाराष्ट्रात एकूण २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यातून सुमारे ३५,००० प्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने सप्टेंबर २०२४ मध्ये या ऐतिहासिक निर्णयाला मंजुरी दिली. हे प्रकल्प महाराष्ट्राला प्रगत तंत्रज्ञान आणि उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल मानले जात आहेत.

३५,००० उच्च-कुशल रोजगार आणि $१ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था Read More »

आर्थिक गुन्हेगारीचे चक्रव्यूह भेदण्याचे अस्त्र

महाराष्ट्र हे केवळ भारताचे एक राज्य नाही, तर ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे हृदय आहे. मुंबईसारखी जागतिक वित्तीय राजधानी आणि पुणे-नागपूरसारखी वेगाने वाढणारी औद्योगिक केंद्रे जेव्हा प्रगतीची शिखरे पादाक्रांत करत असतात, तेव्हाच त्यांच्या सावलीत ‘पांढरपेशा गुन्हेगारी’ (White Collar Crime) आपली मुळे घट्ट करत असते. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात आर्थिक फसवणुकीचे जे स्वरूप समोर आले आहे, ते केवळ

आर्थिक गुन्हेगारीचे चक्रव्यूह भेदण्याचे अस्त्र Read More »