जालना : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता रु.332 कोटी 20 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना करीता रु.76 कोटी आणि आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम अंतर्गत रु.2 कोटी 97 लाख अशा एकूण रु.411 कोटी 17 लाख रुपयांचा शासनाने कळविलेल्या वित्तीय मर्यादेत प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला असून, या […]
हदगाव (नांदेड) : पुढील पाच वर्षामध्ये महानुभाव पंथाच्या (Mahanubhav Panth) सर्व प्रमुख श्रद्धास्थळांचा विकास करण्याचा संकल्प राज्य शासनाने केला आहे. काही ठिकाणी विकास कामांना सुरुवात झाली आहे, उर्वरित ठिकाणी लवकरच कामे सुरु होतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी आज येथे केले. नांदेड (Nanded) जिल्ह्यातील महानुभाव पंथीयांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या हदगाव (Hadgaon) येथील
परभणी : जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा संपूर्ण निधी वेळेत खर्च करावा. सर्व कामे ही दर्जेदार व गुणवत्तापूर्णच असावीत. निधी परत जाणार नाही, यांची विभागप्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, अशी सूचना राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर (Meghna Bordikar)
मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी केलेल्या आवाहनानुसार व केंद्र शासनाच्या ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजने’ (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सर्व राज्यांमधील शासकीय इमारतींचे १५ डिसेंबर २०२५ पूर्वी सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करणे आवश्यक
राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींना सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करावे; अजित पवारांचे निर्देश Read More »
बीड : बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या प्रकरणाने राज्यभरात खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. या हत्याकांडात वाल्मिक कराडसह आठ जणांना अटक करण्यात आली असून, कृष्णा आंधळे अद्याप फरार आहे. वाल्मिक कराड हे मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांचे निकटवर्तीय असल्याने
…तर लगेच राजीनामा देणार! धनंजय मुंडेंची स्पष्ट भूमिका Read More »
मुंबई : गुईलेन बॅरे सिंड्रोमच्या (जीबीएस) (Guillain Barre Syndrome) रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी शासकीय रुग्णालयात विशेष व्यवस्था निर्माण करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुईलेन बॅरे सिंड्रोमच्या आजाराबाबत आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने गुईलेन बॅरे सिंड्रोमच्या आजाराबाबत सादरीकरण करण्यात
मुंबई: अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूवरील (Atal Setu) सवलतीच्या दराने टोल आकारणी आणखी एक वर्षासाठी सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी ४ जानेवारी २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एमएमआरडीएने प्रस्तावित केलेल्या टोल दराच्या ५०% सवलतीस मान्यता देण्यात आली
मुंबई : अक्षरलिपी या सभ्यता व संस्कृतीच्या वाहक असतात. भारतीय संस्कृती प्राचीन असून संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेल्या लिपीचे जतन करणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपला इतिहास विसरला जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी केले. सुलेखनकार अच्युत पालव लिखित ‘अक्षरभारती’ या कॅलिग्राफी पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जहांगीर आर्ट गॅलरी येथे
मुंबई : मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह गृह येथे ‘मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन’चे (Mobile Forensic Van) फित कापून आणि हिरवी झेंडी दाखवून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कायद्यानुसार ७ किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक पुराव्यांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. या सुधारणांचा एक प्रमुख
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील जलसंपदा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसा पाणी पुरवठा होण्यासाठी या क्षेत्रातील जलसंपदा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत. महसूल व वन विभागाने यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या देण्याबरोबरच भूसंपादन प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादा निर्धारित
मुंबई महानगरातील जलसंपदा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करा; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा आदेश Read More »