राजकीय

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पक्षाने त्यांच्या शपथनाम्यामधे सच्चर समितीच्या शिफाराशींचीअंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या निमित्ताने शरद पवार यांनी सच्चर समितीचे मढे कारण नसताना पुन्हा उकरून काढले आहे. सच्चर समितीने वादग्रस्त शिफारशी करून दोन दशकांचा कालावधी होऊन गेला. या काळात कोणत्याही पक्षाने या समितीच्या शिफारशींची अंमलबाजवणी करण्याचा आग्रह धरला नाही. याचे कारण अत्यंत स्पष्ट

विधानसभा निवडणुकीत काॅंग्रेससला संधी दिल्याबद्दल कर्नाटकातील जनता पस्तावत आहे. लोकसभा निडणुकीचा प्रचार शिगेला पोचला असतानाच काॅंग्रेससला एका घटनेमुळे बचवात्मक पवित्रा घ्यावा लागला आहे. कर्नाटकमधील घटनेमुळे कर्नाटकातील प्रभावशाली लिंगायत समाजामधे संतापाची लाट पसरली असून राज्यभर निदर्शने सुरू आहेत. मात्र मुस्लिम मतांसाठी राष्ट्रहिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कॉँग्रेससकडून कोणत्याही न्यायाची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. किंबहुना काँग्रेसच्या याच धोरणामुळे हिंदू