पर्यावरणपूरक (Eco Friendly) गणेशोत्सव या ३ लेखांच्या लेखमालेतील पहिल्या २ लेखांमध्ये आपण शाडू मातीच्या व पीओपीच्या मूर्तीचे फायदे व तोटे पाहिले… आजच्या या ३ऱ्या व अंतिम लेखात आपण पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव कसा साजरा करता येईल त्याच्या पर्यायांवर विचार करू… एकंदरीत पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी… अपवादात्मक स्थिती सोडल्यास कोणत्याही परिस्थितीत पीओपीच्या मूर्ती नकोच… हाच निष्कर्ष निघतो… तसेच […]
पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव भाग ३ Read More »
गेल्या पहिल्या भागात आपण शाडू मातीच्या मूर्तीचे फायदे आणि तोटे पाहिले… आजच्या या दुसऱ्या भागात आपण पीओपी (PoP) मूर्तीचे फायदे आणि तोटे पाहू… प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस (POP) पासून बनवलेल्या मूर्ती (विशेषतः गणेशमूर्ती) त्याच आकाराच्या शाडू मातीच्या मूर्तीच्या तुलनेत वजनाने हलक्या, आकर्षक आणि आकाराने सुबक असतात… पीओपीला हवा तसा आकार देणे सोपे असते… तसेच त्यांना रंगाचा
पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव भाग २ Read More »
राज्यात उद्योग क्षेत्रात सरासरी मागणीपेक्षा पेट्रोलची मागणी २३%नी वाढली आहे. डिझेलच्या मागणीत तर तब्बल ५२%नी वाढ झाली आहे. अकोला येथे तर १५४% पेक्षा जास्त पुरवठा होत आहे. त्यामुळे राज्यात टंचाईसदृश स्थिती तयार होत आहे. त्यामुळे इंधनाची साठेबाजी होत असल्याचा दाट संशय असून साठेबाजांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पुरवठा तसेच गृह विभागाला दिले आहेत’, अशी माहिती
विदर्भ : प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी म्हणजेच साठेबाजी… Read More »
सध्या महाराष्ट्र शासनाचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने आणि आयआयटी मुंबईचे जलतज्ज्ञ डॉ. अविनाश कदम, अर्थतज्ज्ञ उदय नायर आणि ‘अॅक्वेरियम’ (AqVerium) संस्थेचे डॉ. सुब्रह्मण्य कन्सूर यांच्या तांत्रिक सहकार्याने भारतातील पहिली ‘जल-ऑडिट प्रणाली’ आणि ‘पाण्याचा सातबारा’ संकल्पना प्रत्यक्षात येत आहे. ‘ॲक्वेरियम’ (AqVerium) ही संस्था प्रामुख्याने जल व्यवस्थापन (Water Management) क्षेत्रात काम करणारी आहे.महाराष्ट्र शासनाचा महसूल
ऐतिहासिक जलस्रोत, जल-ऑडिट आणि पाण्याचा सातबारा: महाराष्ट्राच्या जलक्रांतीचा ताळेबंद Read More »
४ मे २०२६ रोजी तालिबानच्या न्याय मंत्रालयाने “पती-पत्नीमधील न्यायिक विभक्ततेसंबंधी संहिता” (अध्यादेश क्रमांक १८) नावाचा नवीन कौटुंबिक कायदा लागू केला. तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदझादा यांच्या मान्यतेने लागू करण्यात आलेल्या या ३१ कलमी कायद्याने अफगाणिस्तानातील विवाह, घटस्फोट आणि कौटुंबिक वादांशी संबंधित कायदेशीर रचना मोठ्या प्रमाणात बदलून टाकली आहे. या कायद्यामुळे पुरुषांना एकतर्फी प्रचंड अधिकार देण्यात
अफगाण महिलांचे हरवते स्वातंत्र्य : आता शांतताही ठरणार विवाहासाठी संमती Read More »
रितेश देशमुख यांनी निर्मित, दिग्दर्शित आणि अभिनित केलेला ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर गाजतो आहे. हा मूळ मराठी चित्रपट हिंदीत तर गेला आहेच; पण आता तो अनेक दक्षिण भारतीय भाषांमध्येही जातो आहे. रितेश देशमुख यांनी एका दशकापेक्षा दीर्घकाळ या भव्य आणि महत्त्वाकांक्षी चित्रपटाचे स्वप्न पाहिले. अनेक अडचणी, अडथळे पुरे करून त्यांनी हे स्वप्न
‘राजा शिवाजी’च्या निर्मितीला मुख्यमंत्र्यांची साथ! Read More »
ठाणे महानगरपालिकेकडून यंदाच्या पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी शाडू माती तसेच पर्यावरणपूरक साहित्य वापरून गणेशमूर्ती घडविणाऱ्या मूर्तिकारांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. महानगरपालिकेच्या वतीने प्रायोगिक तत्त्वावर मोफत जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य”या तत्त्वावर जागांचे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छुक मूर्तिकारांनी संबंधित प्रभाग समिती कार्यालयाकडे १५ जून २०२६ पर्यंत अर्ज सादर
पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव – भाग १ Read More »
गोकुळ दूध संघाच्या प्रमाणपत्रावरून वाढतोय वाद – हलाल समीकरण ‘हलाल’ या मूळ अरबी शब्दाचा अर्थ इस्लामी शरिया कायद्यानुसार ‘वैध’ किंवा ‘परवानगी असलेले’ असा होतो. सुरुवातीला केवळ मांसाहारापुरती मर्यादित असलेली ही संकल्पना आज शाकाहारी अन्न, सौंदर्यप्रसाधने आणि औषधांपर्यंत विस्तारली आहे. नुकतेच कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाने त्यांच्या काही उत्पादनांसाठी घेतलेल्या ‘हलाल प्रमाणपत्रावरून’ सध्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात
शाकाहारी दुग्धजन्य पदार्थांवर ‘हलाल’ सक्ती का? Read More »
सरकारी व कलेक्टर जमिनीवरील विशेषाधिकार आणि त्यांचा दुरुपयोग मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी असली तरी तिच्या दक्षिण भागातील काही विशिष्ट भागांत ब्रिटिश काळातील वारसा अजूनही जिवंत आहे. मरीन ड्राईव्ह, अझाद मैदान आणि त्यांच्या परिसरातील जिमखाने हे त्याचे प्रमुख उदाहरण आहेत. बॉम्बे जिमखाना, पी.जे. हिंदू जिमखाना, इस्लाम जिमखाना, पारसी जिमखाना, कॅथोलिक जिमखाना इत्यादी संस्था सरकारी (कलेक्टर)
मुंबईतील अभिजन जिमखान्यांची संस्कृती Read More »
काही वर्षांपूर्वी अंदाजे कोरोनाच्या सुरुवातीला २०१९ च्या फेब्रु.-मार्चच्या दरम्यान आम्ही मित्र एकत्र येऊन दलित समाजाच्या खाद्यपद्धतीवर अर्थशास्त्रीयरित्या काही काम करावं असा विचार केला होता. हे मित्र चळवळीचेच होते अस नाही. अर्थशास्त्राचा संशोधनात्मक अधिष्ठान असलेले, जागतिक स्तरातल्या खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे काही अर्थशास्त्रज्ञ त्यांच्याबरोबर माझ्या या चर्चा चालू होत्या. फक्त एवढीच गोष्ट नव्हती तर खाद्यपद्धती बरोबर कपडे घालण्याची
दलित खाद्यपदार्थांच अर्थशास्त्र: अस्मितेच्या बाजारपेठेकडून राजकीय वणव्यापर्यंत Read More »