News Bharati

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, उद्याचे अराजक?

प्रेम, विवाह आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य या संकल्पनांच्या आडून आपल्या जगण्याचे जुने संदर्भ बदलू पाहणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. निमित्त होते तेलंगणमधील एका पोलीस भरती प्रकरणाचे. एका उमेदवाराला त्याच्या कथित ‘विवाहपूर्व संबंधां’मुळे नोकरी नाकारली गेली होती. त्यावर न्यायमूर्ती मनोज मिश्र आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना फर्मावले की ‘परस्पर संमतीने ठेवलेले विवाहपूर्व संबंध म्हणजे […]

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, उद्याचे अराजक? Read More »

सरन्यायाधीशांच्या शिवसेना उबाठाला कानपिचक्या

शिवसेना चिन्हाच्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत नसल्याचा आरोप करणाऱ्या काही राजकीय नेत्यांच्या ‘बेजबाबदार विधानांवर’ सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी १५ मे २०२६ रोजी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि असे वर्तन स्वीकारले जाणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने नेत्यांना सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील पक्षकारांना अशा प्रकारच्या वर्तणुकीपासून

सरन्यायाधीशांच्या शिवसेना उबाठाला कानपिचक्या Read More »

“हिंदुत्व ही एक जीवनपद्धती आहे”: सर्वोच्च न्यायालयाचा पुनरुच्चार

“हिंदुत्व ही एक जीवनपद्धती आहे” या आपल्या ऐतिहासिक निरीक्षणाचा पुनर्विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नकार केवळ न्यायालयीन पुनरुच्चार नाही. हे एक सांस्कृतिक समर्थन आहे. अशा वेळी, जेव्हा हिंदुत्वाला संकुचित राजकीय चष्म्यातून चुकीच्या पद्धतीने मांडले जात आहे, तेव्हा न्यायालयाने बुधवारी शबरीमला प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान भारताच्या ऐतिहासिक आणि तात्विक जाणीवेमध्ये खोलवर रुजलेले सत्य पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे

“हिंदुत्व ही एक जीवनपद्धती आहे”: सर्वोच्च न्यायालयाचा पुनरुच्चार Read More »

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय – धर्मांतरानंतर आरक्षण रद्द

धर्मांतर केल्याने अनुसूचित जाती (SC) दर्जा आणि पर्यायाने एट्रोसिटी कायदा किंवा आरक्षणासारखे वैधानिक संरक्षण रद्द होतो असा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २४ मार्च २०२६ रोजी दिला. या निर्णयाचा आणि कायदेशीर तरतुदींचा थोडक्यात आढावा घेणारा हा लेख. अनुसूचित जाती आरक्षणाचा पाया – राष्ट्रपतींचा संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५०भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३४१ प्रमाणे पारित राष्ट्रपतींच्या ‘संविधान

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय – धर्मांतरानंतर आरक्षण रद्द Read More »

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकींना ‘हिरवा कंदील’;! पण… कोर्टाने स्पष्टच सांगितलं…

मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांसंदर्भात (Maharashtra Local Body Elections) सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२८ नोव्हेंबर २०२५) अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ५७ संस्थांचा निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावरन्यायालयाने निवडणूक

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकींना ‘हिरवा कंदील’;! पण… कोर्टाने स्पष्टच सांगितलं… Read More »