शेती

मुंबई : कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करण्याचा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या हस्ते लवकरच होणार आहे. त्यामुळे या कामातील केवायसी व इतर तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे, तसेच केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार राज्यात सोयाबीन खरेदी केंद्रे तातडीने सुरु करण्यात यावीत, असे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (Agriculture Minister Dhananjay Munde) यांनी […]

मुंबई : पर्यावरण रक्षण, शाश्वत विकास आणि हरित महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कामाची दखल घेऊन वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमकडून त्यांना जागतिक कृषी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. वर्ल्ड अग्रीकल्चर फोरमने जागतिक बांबू दिनाचे औचित्य साधून आयोजित केलेल्या दुसऱ्या जागतिक कृषी पुरस्कार (World Agriculture Award) सोहळ्यात राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन (Governor C. P. Radhakrishnan) यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि ग्रामीण रोजगार वाढवून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार वचनबध्‍द आहे, असेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.कृषी उत्पन्न आणि ग्रामीण रोजगार वाढविण्याच्या उद्देशाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयांवर प्रकाश टाकतानापंतप्रधान म्हणाले की, कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करणे असो किंवा खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क वाढवणेअसो, अशा निर्णयांमुळे आपल्या अन्नदात्यांना मोठा फायदा होणार आहे. या निर्णयांमुळे त्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे,

आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला असून कांद्यावरील निर्यातबंदी खुली करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरुन २० टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला. आहे. तसेच खाद्यतेलाच्या आयातीवर आता २० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचं राज्यचे उपमुखमंत्री देवेंद्र

मंगळवारपासून (दि. १०) म्हणजेच आज पासून कपाशी व सोयाबीनला दोन हेक्टर मयदित हेक्टरी पाच हजारांची मदत देण्यात येणार आहे. यासाठी पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३.६५ लाख शेतकऱ्यांना अधिकतम २० हजारांची शासन मदत मिळणार आहे गतवषीं सोयाबीन व कापसाला हमी भावदेखील मिळालेला नाहीं. त्यामुळे ज्या शोतकन्यांनी ई-पीक पाहणीद्वारे ऑनलाइन पीक पेरा नोंदविलेला

झिम्बाब्वे, झांबिया आणि मलावी या आफ्रिकेतल्या दुष्काळग्रस्त देशांना भारतानं अन्नधान्य पाठवलं आहे. झिम्बाब्वेला एक हज़ार मेट्रिक टन तांदूळ, झांबियाला तेराशे मेट्रिक टन मका पाठवला आहे. अल-नीनो मुळे दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मलावीला एक हज़ार मेट्रिक टन तांदळाची मदत मानवतावादी दृष्टिकोनातून करण्यात आली आहे.

राज्यात नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे, अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानापोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी राज्य शासनाने तीनशे सात कोटी पंचवीस लक्ष एकोणतीस हजाराच्या मदतीचा निधी वितरीत करण्यास मंजूरी दिली आहे. या निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत व दिलासा मिळणार असून याबाबतचा शासन निर्णय आज ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी