सामाजिक

भारत हा एक कृषीप्रधान देश आहे. देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होण्यासाठी आधी शेतकऱ्यांचे सुधीरडीकरण होणे गरजेचे आहे हे सरकारच्या लक्षात आले आहे. शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक योजना आणली आहे त्या योजनेचे नाव आहे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेती संबंधित विविध योजना उपलब्ध करून दिल्या जातात.त्याचबरोबर शेतीत सोबत जोड व्यवसाय […]

नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 28 जून 2024 रोजी महायुती सरकारचा अर्थ संकल्प अर्थसंकल्प मांडला या मध्ये मुख्यमंत्री अन्न पूर्णा योजना लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा अजित पवारांनी केली आहे.मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (एमएवाय) ही महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली एक कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना दरवर्षी

महायुती सरकारने राज्यातील सर्व घटकांच्या विकासाच्या दृष्टीने नवनवीन योजनांची मालिका सुरू केली आहे यामध्ये सरकारने महिला आणि मुलींना आधार देण्यासाठी ‘लाडकी बहिण योजना’ आणि शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना’ यासारख्या योजना सुरू केल्या आहेत. आता राज्यातील युवकांसाठी एक उपयुक्त योजनेची घोषणा केली आहे ती आहे मुख्यमंत्री लाडका भाऊ योजना. दरवर्षी राज्यातील युवकांना

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने ‘लाडका भाऊ योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील तरुणांना आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लाडका भाऊ योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट 12 वी, डिप्लोमा किंवा पदवी पूर्ण केलेल्या बेरोजगार तरुणांना मासिक स्टायपेंड प्रदान करणे आहे. या योजनेंतर्गत 12वी उत्तीर्ण तरुणांना दरमहा 6,000 रुपये, डिप्लोमाधारकांना 8,000 रुपये प्रति

रमाई आवास योजना ही अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील लाभार्थ्यांसाठी राबवली जाणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे . या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नोबुद्ध घटकातील लाभार्थ्यांसाठी २६९ चौरस फूट घरकुल उपलब्ध करून दिलं जातं. या रमाई आवास योजनेचे निकष 1) लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावा व त्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षाचे असावे. ज्या लाभार्थ्यांचे

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना बाल संगोपन योजना ही २००५ मध्ये केंद्र शासन व राज्य शासन अंतर्गत सुरु करण्यात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. परंतु ही ही योजना केंद्र शासनाच्या अंतर्गत जरी चालवली जात असली तरी संपूर्ण योजना पूर्णपणे महाराष्ट्राज्याच्या निधीतून राबवली जाते, व फक्त महाराष्ट्रतील लाभार्थीच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. ही योजना