मुंबई महानगर प्रदेशाला विकासाचे क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी नीती आयोगानं दिलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारनं मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या संदर्भातील अध्यादेश काल राज्य सरकारनं जारी केला. मुंबई आणि महानगर परिसराचं सध्याचं उत्पादन १४० अब्ज डॉलर इतकं असून २०३० पर्यंत हे उत्पादन ३०० अब्ज डॉलर्स इतकं करण्याचं उद्दिष्ट्य या समितीपुढे ठेवलं आहे. या समितीत मुख्य सचिवांसह २२ सदस्य आहेत. नीती आयोगानं केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार आहे. तसंच थेट परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करणं आणि ती टिकवून ठेवणं, स्टार्टअप आणि रोजगार क्षमतेला चालना देणं या जबाबदाऱ्या समितीवर सोपवल्या आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या समितीत कोणत्याही लोकप्रतिनिधींचा समावेश केलेला नाही.