जनजातीय

धर्मांतर केल्यानंतर आदिवासी बांधवांनी आदिवासी श्रद्धा, रीतीरिवाज, परंपरा आणि सामूहिक जीवन सोडून दिले आहे, त्यांचे अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणाचे फायदे बंद करण्याची मागणी हा आता केवळ वादाचा विषय उरलेला नाही. हा प्रश्न संविधान आणि कायदेशीर तरतुदींच्याही पलीकडे जाणारा आहे. भारतातील आरक्षण व्यवस्था कधीही ‘गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम’ म्हणून तयार करण्यात आली नव्हती. ती ऐतिहासिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्या