ग्रामीण

महाराष्ट्रात ग्रामीण कर्जव्यवस्थेचा प्रमुख आधार म्हणून सहकारी बँका आणि पतसंस्था उभ्या राहिल्या होत्या. शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि सावकारीपासून संरक्षण देणे हा त्यामागील मुख्य उद्देश होता. मात्र अनेक वर्षांच्या गैरव्यवस्थापनामुळे, आर्थिक अनियमिततेमुळे आणि काही सहकारी संस्थांच्या कमकुवत झालेल्या आर्थिक स्थितीमुळे ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठा व्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. राज्य शासनाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात […]