संपादकीय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला बारा वर्षे पूर्ण होत असताना, देशाच्या आर्थिक नकाशावर एका नव्या ‘निकोप स्पर्धेचा’ उदय झाला आहे. ही स्पर्धा राजकीय वर्चस्वाची नाही, तर आर्थिक सक्षमतेची आहे; ही स्पर्धा कुरघोडीची नाही, तर विकासाच्या नवनवीन शिखरांना गवसणी घालण्याची आहे. ‘भारतातील राज्यांमधील कोणतं राज्य आधी एक ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा पार करतं, याकडे जगाचं लक्ष आहे,’ […]

प्रेम, विवाह आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य या संकल्पनांच्या आडून आपल्या जगण्याचे जुने संदर्भ बदलू पाहणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. निमित्त होते तेलंगणमधील एका पोलीस भरती प्रकरणाचे. एका उमेदवाराला त्याच्या कथित ‘विवाहपूर्व संबंधां’मुळे नोकरी नाकारली गेली होती. त्यावर न्यायमूर्ती मनोज मिश्र आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना फर्मावले की ‘परस्पर संमतीने ठेवलेले विवाहपूर्व संबंध म्हणजे

शनिवार, ०६ जून २०२६ रोजी शिवराज्याभिषेकाच्या निमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा इस्रायलमध्ये उभा करण्याची घोषणा झाली आहे. इस्रायलचे मुंबईतील कॉन्सल जनरल (वाणिज्यदूत) यानिव रेवाच यांनी एका ट्विटद्वारे ही घोषणा केली आहे. यात त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे सहकार्य मागितले व ते त्यांनी तात्काळ देऊ केले असाही उल्लेख आहे. कौन्सल जनरल यांनी ट्विटचा शेवट ‘जय

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) मिळणाऱ्या शैक्षणिक आणि आर्थिक सवलती लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पटलावर एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानला पाहिजे. गेल्या काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात कमालीचा संवेदनशील, व्यापक आणि काहीसा जटील बनला आहे. एकीकडे मराठा समाजाचे आंदोलन पूर्ण आणि हक्काच्या अशा कायदेशीर आरक्षणासाठी सुरू

महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘गनिमी कावा’ आणि ‘राजकीय खेळी’ या शब्दांना वेगळाच संदर्भ आहे. पण अलीकडे राज्यातील विरोधकांनी, म्हणजेच महाविकास आघाडीने या शब्दांचा इतका सुमार आणि बेसुमार वापर केला आहे की, आता त्यांच्या बोलबच्चनी गर्जना ऐकताना नागरिकांना जांभया येतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या १७ जागांसाठी सुरू असलेल्या विधान परिषद निवडणुकांचे बिगुल वाजले, तेव्हा मविआच्या नेत्यांचे चेहरे आणि

महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली कर्जमाफी हा केवळ एका आर्थिक संकटावरील तात्पुरता उपाय नाही, तर कृषी क्षेत्राला पुन्हा एकदा नवसंजीवनी देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात शेतकरी नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, आणि त्यातच बाजारपेठेतील दरांचा अनिश्चितता… या दुष्टचक्रात अडकलेल्या बळीराजाला तातडीने दिलासा देणे

महाराष्ट्राच्या सामाजिक पटलावर गेल्या काही महिन्यांत ज्या घडामोडी घडल्या आहेत, त्या केवळ प्रशासकीय उणिवा किंवा शासकीय योजनांमधील त्रुटींवर बोट ठेवणाऱ्या नाहीत. त्याहूनही अधिक, त्या या समाजाच्या अंतर्गत पोखरलेल्या नैतिकतेचा आरसा आपल्यासमोर धरतात. एका बाजूला राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील कोट्यवधी रुपयांचा अपहार आणि दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय पातळीवरील ‘जेईई’