मुंबई : महाराष्ट्राच्या मागणीला यश मिळाले असून, द्राक्षापासून तयार होणाऱ्या मनुक्याला कृषी उत्पादनाचा दर्जा देत वस्तू व सेवा कर (GST) मधून वगळण्यात आले आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या जैसलमेर, राजस्थान येथे २१-२२ डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या ५५व्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीचे अध्यक्षपद केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharama) यांनी भूषवले, तर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी केले.
हळद, गुळ यांप्रमाणेच मनुके कृषी उत्पादन असल्याने त्याला वस्तू व सेवा करातून वगळण्याची शिफारस मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली होती. त्यास परिषदेत मान्यता देण्यात आल्याने या आधी ५ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) असणाऱ्या मनुक्यांचा कर आता माफ झाला आहे.
मनुका, बेदाणे, हळद, गुळ हे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित करात (MVAT) करमुक्त होते. मनुक्यांचा अपवाद वगळता इतर सुकामेवा कराच्या कक्षेत येत होता. केवळ द्राक्षे सुकवून मनुके तयार केले जातात, त्यामुळे त्यांना कृषी उत्पादनाचा दर्जा देऊन सध्याच्या ५ टक्के कर कक्षेतून वगळण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीवर सकारात्मक निर्णय झाला आणि शेतकऱ्यांकडून विक्री होणारे मनुके आता करमुक्त झाले आहेत.
याबाबत बोलताना मंत्री तटकरे म्हणाल्या, “मनुके शेतकऱ्यांकडून तयार होतात, त्यामुळे त्याला कृषी उत्पादनाचा दर्जा मिळाल्याचा आणि करमुक्तीचा मोठा आनंद आहे. या निर्णयामुळे नाशिक, सांगली आणि इतर जिल्ह्यांतील शेतकरी तसेच महिला बचत गटांना मोठा फायदा होणार आहे.” त्या पुढे म्हणाल्या की, या परिषदेसाठी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे त्यांनी आभार मानले.