पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक नकाशावर गेल्या दोन दशकांपासून ‘कुदळवाडी’ हे नाव एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत होते. अनधिकृत भंगार बाजार, गुन्हेगारी आणि छुप्या पद्धतीने आश्रय घेतलेले घुसखोर यामुळे हा परिसर प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरला होता. मात्र, नुकत्याच झालेल्या धडक कारवाईने या भागाचे चित्र पालटण्यास सुरुवात झाली आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर चाललेला बुलडोझर हा केवळ अतिक्रमणांवरील घाला नाही, तर तो एका नव्या, सुरक्षित आणि विकसित कुदळवाडीच्या निर्मितीचा पाया आहे.
प्रशासकीय वज्रमुठ आणि नियोजित कारवाई
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने (PCMC) ११ मे २०२६ रोजी मध्यरात्रीनंतर केलेली कारवाई ही प्रशासकीय नियोजनाचा एक उत्कृष्ट नमुना ठरली. सुमारे १२०० पोलीस अधिकारी आणि १२५० हून अधिक जवानांच्या कडेकोट बंदोबस्तात, १० पोकलेन आणि ५० हून अधिक मजुरांच्या साहाय्याने दोन तासांत अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. या कारवाईचे वैशिष्ट्य म्हणजे याची कमालीची गोपनीयता. कोणताही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या धर्तीवर ही मोहीम राबवली.
या कारवाईत ४,३३६ चौरस फूट जमीन मोकळी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, केवळ मशिदीच नव्हे तर विकासाच्या आड येणारी दोन मंदिरेही सामंजस्याने हलवण्यात आली, ज्यांचे पुनर्वसन योग्य ठिकाणी केले जाणार आहे. यातून प्रशासनाने ‘विकास आणि नियम सर्वांसाठी सारखेच’ हा ठाम संदेश दिला आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेचा गंभीर पैलू
कुदळवाडी परिसरातील कारवाई ही केवळ नागरी नियोजनाचा भाग नाही, तर तिचा थेट संबंध राष्ट्रीय सुरक्षेसाशी जोडला गेला आहे. या भागात गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांचे प्रमाण चिंताजनक वाढले होते. कोणत्याही वैध कागदपत्रांशिवाय राहणाऱ्या या लोकांमुळे स्थानिक कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला होता. यापूर्वी ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’चा दहशतवादी यासीन भटकळ याने याच परिसरात आश्रय घेतल्याचे समोर आल्याने सुरक्षा यंत्रणांचे धाबे दणाणले होते.
आमदार महेश लांडगे यांनी सातत्याने या भागातील ‘जिहादी मानसिकता’ आणि घुसखोरीबद्दल आवाज उठवला होता. अमली पदार्थांची विक्री, मिरवणुकांवरील दगडफेक आणि अनधिकृत बांधकामांच्या आड चालणारी संशयास्पद कृत्ये यामुळे हा भाग ‘लॉलेस’ बनला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर सुरू झालेली ही मोहीम या गुन्हेगारीच्या मुळावरच प्रहार करणारी ठरली आहे.
मतपेढीचे राजकारण विरुद्ध विकासनीती
कुदळवाडीच्या या दुरावस्थेला गेल्या ३० वर्षांतील राजकीय अनास्था आणि मतपेढीचे राजकारण कारणीभूत होते. ८०० ते १००० एकर सरकारी जमिनीवर सुमारे ४००० अनधिकृत भंगार दुकाने आणि वर्कशॉप उभी राहिली. प्रशासकीय शिथिलतेचा फायदा घेत या भागाचे ‘गॅटोझेशन’ (Ghettoization) करण्यात आले. मात्र, फेब्रुवारी २०२५ पासून प्रशासनाने आपली भूमिका कडक केली आहे. फेब्रुवारीच्या सात दिवसांच्या मोहिमेत ४,१११ बांधकामे पाडून १५७ एकर जमीन मुक्त करण्यात आली होती, जी राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कारवाई मानली जाते.
‘ग्रोथ हब’: भविष्यातील संधींचे द्वार
कुदळवाडीतून अतिक्रमणे हटवण्यामागे राज्य सरकारचा एक मोठा व्हिजनरी प्लॅन आहे. नीती आयोगाच्या शिफारसीनुसार पुणे महानगर प्रदेशाला (PMR) एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी ‘मॅकेंझी अँड कंपनी’ची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
गुंतवणूक: ‘पुणे ग्रोथ हब’च्या माध्यमातून ४०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
रोजगार: या प्रकल्पामुळे आगामी काळात सुमारे १८ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत
पायाभूत सुविधा: मोकळ्या झालेल्या जमिनीवर विकास आराखड्यातील (DP) १४ रस्ते बांधले जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त प्राथमिक शाळा, पोलीस स्टेशन, सांस्कृतिक केंद्र आणि टाऊन हॉल यांसारख्या सुविधांचे नियोजन आहे.
कुदळवाडीतील बुलडोझर केवळ सिमेंट-काँक्रीट पाडण्यासाठी नव्हता, तर तो त्या भागाला लागलेली गुन्हेगारीची आणि असुरक्षिततेची वाळवी काढून टाकण्यासाठी होता. एका बाजूला एमआयएम सारख्या पक्षांकडून या कारवाईला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न होत असताना, दुसरीकडे सामान्य नागरिक आणि उद्योजक या ‘शुद्धीकरणा’चे स्वागत करत आहेत. जर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडला जागतिक स्तरावरील ‘इकोनॉमिक पॉवरहाऊस’ बनायचे असेल, तर कुदळवाडीसारख्या परिसरांना अशा कठोर पण आवश्यक बदलांमधून जावेच लागेल. आता हा परिसर दहशतवाद्यांचा अड्डा म्हणून नाही, तर प्रगतीचे ‘ग्रोथ हब’ म्हणून ओळखला जाईल, हीच अपेक्षा.
– प्रतिक्षा लोहकरे