ईशान्य भारतातील सातही राज्यांचा विकास आणि त्यासाठीची धोरणे, योग्य निर्णय, त्या निर्णयांची तितक्याच प्रभावीरीत्या अंमलबजावणी अशा विविध बाबींमुळे ईशान्य भारताचा सर्वंकष विकास झाल्याचे दिसत आहे. पायाभूत सुविधांचाही विकास वेगाने सुरू आहे.
ईशान्य भारताच्या विकासाला प्राधान्य हे केंद्र सरकारचे गेल्या दहा वर्षातील एक महत्त्वपूर्ण धोरण ठरले आहे. ईशान्य भारताच्या विकासासाठी सरकारने पहिल्याच कार्यकाळात अॅक्ट ईस्ट धोरण राबविले. ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासावर सर्वंकष भर दिला गेला. ईशान्य भारतात मागील नऊ-दहा वर्षांमध्ये नऊ शांतता करार करण्यात सरकार यशस्वी ठरले. त्यातून हजारो युवक आपली हत्यारे टाकून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले. ईशान्य भारतात सीमावाद, वांशिक हिंसा आणि धार्मिक वाद शमविण्यातही सरकारची भूमिका मोलाची ठरली. येथील ७० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्रामधून आता लष्कराचा विशेषाधिकार कायदा (अफ्स्पा) हटविण्यात आला आहे. दहा वर्षांच्या काळात या भागातील पायाभूत सुविधांसाठी तब्बल १४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्ची पडली आहे. ईशान्येतील सातही राज्यांमध्ये रेल्वेमार्गांचे जाळे आणि विमानतळांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. त्यामुळे येथील बंडखोरी बऱ्याच अंशी आटोक्यात आली आहे.
कायद्यातील बदलामुळे.
अशी अनेक विकासाची कामे करताना तसेच विविध धोरणांचा अवलंब करताना केंद्राने केंद्र व राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता आणण्यावर आणि समन्वय वाढविण्यावर भर दिला. त्याचेही चांगले परिणाम दिसून आले. काही वेळा राज्य सरकारमधील काही उच्चपदस्थांकडून स्थानिक पातळीवर काही गुन्हे दडविण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यावर उपाय म्हणून २०१९ मध्ये केंद्राने राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) या दोन्ही कायद्यात बदल करत दहशतवादी कारवाया, बनावट चलन आणि अमली पदार्थांसंदर्भातील गुन्ह्यांचा तपास एनआयएकडे देण्याची तरतूद केली. त्यामुळे या प्रकारातील गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण ९० टक्क्यांच्याही पुढे गेले आहे.
आवश्यक कायदे करण्याबरोबरच केंद्र सरकारने न्यायव्यवस्थेतही सुधारणा घडवून आणल्या. आपल्याकडील न्यायालयांमध्ये लाखो दावे अद्याप प्रलंबित आहेत. अनेक खटले वर्षानुवर्ष चालतात. विलंबाने न्याय मिळणे हे देखील एक प्रकारे न्याय नाकारणेच असते. त्यामुळे केंद्र सरकारने तीन नवे फौजदारी कायदेही लागू केले. त्यामुळे या तिन्ही कायद्यांअंतर्गत दाखल झालेले खटले तीन वर्षांच्या आत निकाली निघतील.
युवकांना प्रोत्साहन
दुसरीकडे कौशल्य शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षणावर भर दिल्याने बेरोगजगार युवकांना रोजगार संधी मिळाल्या. स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवल्या जात आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारीकडे वळणारी त्यांची पावले व्यवसायांकडे वळली. महिलांसाठी बचत गटांच्या माध्यमातून, कर्जाच्या माध्यमातून रोजगार आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन दिले गेले. तिहेरी तलाक रद्द केल्याने मुस्लीम महिलांचा आत्मविश्वास वाढला. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या गेल्या. मुलींच्या शिक्षणासाठीही भरीव तरतुदी केल्याने महिलांचेही मनोबल उंचावले. अशा विविध उपाययोजना व त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे देशातील परिस्थिती शांत व स्थिर राहून देशाची आर्थिक स्थिती, राहणीमान सुधारण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे भारत लवकरच जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, यात शंका नाही.