स्वच्छ भारत अभियानात नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आणि पाहता पाहता हे अभियान हा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनला. स्वच्छतेसंबंधी आपलीही काही जबाबदारी आहे, हा भाव लोकांच्या मनात जागा झाला. लोक मनापासून त्यात सामील झाले आणि सक्रिय देखील झाले.
स्वच्छ भारत अभियान हे भारताच्या चार हजाराहून अधिक शहरांच्या, रस्त्यांच्या आणि विविध नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी भारत सरकारने सुरू केलेले राष्ट्रीय पातळीवरील अभियान आहे. हे अभियान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी नवी दिल्लीतील राजघाट येथून सुरू झाले. त्या दिवशी त्यांनी स्वतः रस्ता साफ केला आणि अभियानाचा प्रारंभ झाला.
या अभियानाला प्रारंभ झाला तेव्हा मोदी म्हणाले, “स्वच्छ भारत’ हा महात्मा गांधी यांचा संकल्प होता. त्यांची ही इच्छा प्रत्यक्षात आणणे, हेच गांधीजींचे स्मारक ठरेल. भारत स्वच्छ करण्यासाठी हे सर्वांत मोठे अभियान आहे.” या अभियानात तीस लाखाहून अधिक सरकारी कर्मचारी व शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला होता.
‘स्वच्छ भारत अभियान’ ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांत राबविले जात आहे. ग्रामीण अभियानाची जबाबदारी पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाकडे आणि शहरी अभियानाची जबाबदारी शहर विकास मंत्रालयाकडे आहे. ग्रामीण भागासाठी निर्मल भारत अभियानाची पुनर्रचना करून स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) सुरू करण्यात आले, तर शहरी भागात ते संपूर्णपणे नव्याने सुरू करण्यात आले.
२०११ च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण भागातील ३२.७० टक्के कुटुंबांनाच शौचालयाच्या सुविधा होत्या. स्वच्छ भारत अभियानाची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे, या अभियानांतर्गत ११.७४ कोटी शौचालये बांधून पूर्ण झाली. ग्रामीण भागातील स्वच्छतेच्या पातळीत सुधारणा करणे व गावे हागणदारीमुक्त करणे हे ‘स्वच्छ भारत’चे उद्दिष्ट आहे. यासाठी ग्रामीण भागात वैयक्तिक शौचालये, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये शौचालये, घन व द्रव कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्यात आल्या.
‘निर्मल भारत अभियाना’त काही सुधारणा करून ‘स्वच्छ भारत अभियान’ कार्यरत आहे. या अभियानाची काही वैशिष्ट्ये अशी आहेत.
१) वैयक्तिक शौचालयाची किंमत १० हजार रुपयांऐवजी १२ हजार रुपये ठरविण्यात आली आहे.
२) वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठी केंद्र व राज्याचा वाटा ७५:२५ व ईशान्येतील राज्ये व जम्मू काश्मीरसाठी ९०:१० असा आहे.
३) भविष्यात इंदिरा आवास योजनेतील लाभार्थींना वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठीची मदत सध्या स्वच्छ भारत अभियानातून मिळते.
४) शाळांमधील शौचालये उभारणीची जबाबदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडे, तर अंगणवाड्यांमधील शौचालय उभारणीची जबाबदारी महिला व बालविकास मंत्रालयाकडे देण्यात आली आहे.
५) लोकसहभाग व मागणी वाढावी यासाठी ‘स्वच्छतागृहांचा वापर करणे व लोकांच्या वर्तणुकीत सकारात्मक बदल करणे’ यावर सर्वाधिक भर दिला जात आहे.
६) योजनेचे लक्ष्य ‘निर्मल भारत’ऐवजी ‘स्वच्छ भारत’ असे झाले आहे.
ऋता मनोहर बावडेकर
(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)