राज्यातील साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उसाचा रस, बी-हेवी मेालॅसिस पासून इथेनॉल तयार करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याने
राज्यातील साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी
केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.
गेल्या वर्षी म्हणजे डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणले होते. हे निर्बंध
हटवावेत आणि साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीची परवानगी द्यावी यासंदर्भात वेळोवेळी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.
राज्य शासनाने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून केंद्र शासनाने इथेनॅाल निर्मितीवर घातलेले
निर्बंध २०२४-२५ गाळप हंगामात उठवले आहेत. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे साखर कारखाने व
डिस्टिलरीजना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असही शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
केंद्र शासनाने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे आता नव्या हंगामात राज्यातील साखर कारखान्यांना आणि
डिस्टिलरीजना उसाचा रस, सिरप, बी हेवी मेालॅसिस पासून इथेनॉल निर्मिती करता येणार आहे.
मात्र हा निर्णय 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. केंद्रानं गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात
इथेनॉलवर बंदी घातली होती. त्या निर्णयानंतर विरोधी पक्ष आक्रमक झाले होते. त्यानंतर
साखर कारखान्यांना विशिष्ट मर्यादेपर्यंत इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देण्यात आलेली होती.
सरकारचा देशात इथेनॉलच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे. भारत सरकारनं
इंधनात इथेनॉल (Ethanol) मिसळण्यासाठी धोरण ठरवलेलं आहे. त्यानुसार पेट्रोलमध्ये
इथेनॉल मिसळलं जाते. पुढील काळात ते डिझेलमध्ये देखील मिसळलं जाईल. इंधनाच्या
आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनीही या निर्णयाबाबत
आनंद व्यक्त केला असून यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. देशातील
पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे देता येतील. अतिरिक्त साखर उत्पादन
होणार नाही. देशाचे परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणावर बचत येणार आहे. राष्ट्रीय सहकारी
साखर कारखाना महासंघ, साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने या
निर्णयाबद्दल पाटील यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले.