महाराष्ट्र : राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांसह नवीन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना स्वयंरोजगारासाठी ई-पिंक रिक्षा योजनेचा (E-Pink Rickshaw Scheme) विस्तार, श्री ज्योतिबा मंदिर व परिसर विकास उत्कर्ष प्राधिकरणाची स्थापना, जगद्गुरु संतश्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज यांचे समाधीस्थळ असलेल्या श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथे विकास आराखडा तयार करुन त्यास आवश्यक निधी, यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेस २ कोटींचा निधी, जावळी तालुक्यातील शहीद तुकाराम ओंबाळे स्मारकास निधी, कोयना येथील पुनावळे येथे जलपर्यटनासाठी निधी देण्यात येणार आहे, अशा घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला विधानसभेत उत्तर देताना केल्या.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी, राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, प्रत्येक समाजघटकाला विकासाच्या प्रवाहात संधी मिळावी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवा, सर्वसामान्य नागरिक अशा सर्वांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात, ही राज्य सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक घटकाच्या जास्तीत जास्त अपेक्षा पूर्ण करण्याचा, प्रत्येक समाजघटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे. महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य आहे. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवत असताना आर्थिक आघाडीवर देखील राज्य सुस्थितीत रहावे, यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. या सर्व गोष्टी नजरेसमोर ठेऊन अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे वारकरी, महिला, शेतकरी, दुर्बल घटक, युवा पिढी या सर्वांचा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांना बळ देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महिलांना सशक्त करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे स्पष्टीकरणही केले.
राज्य सरकारचा पारदर्शक प्रशासनावर भर असल्याचे सांगताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी, लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना अप्रेंटीसशिपसाठी देण्यात येणारा स्टायपेंड, मुलींना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत तीन मोफत सिलेंडरसाठीचे अनुदान, शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणारे अनुदानही डीबीटीमार्फत थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना लाभ देत असताना त्यात कोणताही भ्रष्टाचार होऊ नये, यासाठी या योजनांचा शंभर टक्के निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने लाभार्थ्यालाच त्याचा लाभ मिळेल, यावर शासनाचा भर आहे, असा दृढविश्वास व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे यांनी, जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजना बळकट झाल्या पाहिजेत, असा सातत्याने प्रयत्न असतो. यासंदर्भात वेळोवेळी आढावा बैठका घेतल्या आहेत. वर्ष २०२४ – २५ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २० टक्क्यांची वाढ केलेली आहे. त्यासाठी १८ हजार १६५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय दिलेला आहे.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देत असताना केलेल्या नवीन घोषणांबाबत अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, अंतरिम अर्थसंकल्पात महिलांसाठी स्वयंरोजगार निर्मिती तसेच सुरक्षित प्रवासासाठी १० हजार खरेदीसाठी “पिंक ई-रिक्षा” योजनेची (E-Pink Rickshaw Scheme) घोषणा केली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार या योजनेचा विस्तार जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महिला व बालकल्याणासाठी राखीव ३ टक्के निधीतून जिल्हा व तालुका स्तरापर्यंत करण्यात येईल. यामधून प्रत्येक जिल्ह्यात ५०० पिंक ई-रिक्षा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.