नवी दिल्ली: नुकतेच उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकारने कावड यात्रा मार्गावरील भोजनालये आणि स्टॉल्सना त्यांच्या मालकांची नावे प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले आहे. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आज उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारच्या वरील निर्देशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि कावड यात्रेकरूंच्या पावित्र्याचे रक्षण करणे हे निर्देशांचे उद्दिष्ट आहे, परंतु राजकीय व व्यावसायिक स्तरातून यावर वाद आणि विरोध निर्माण झाला आहे.
या निर्णयाच्या विरोधकांचा असा युक्तिवाद आहे की या आदेशाने धार्मिक ओळख उघडी पडून समाजात तणाव निर्माण होईल तर समर्थकांचा असा विश्वास आहे की उलट यामुळे विवाद टाळण्यास मदत होईल तसेच जबाबदारी सुनिश्चित होईल.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, शिक्षण तज्ञ अपूर्वानंद झा आणि स्तंभलेखक आकार पटेल यांनी सदर आदेश धर्म आणि जातीवर आधारित भेदभावाला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप करीत या निर्देशांविरुद्ध स्वतंत्रपणे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की हे निर्देश मूलभूत अधिकारांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे आणि यात्रेकरूंच्या आहाराच्या निवडीचा आदर करण्याच्या नावाखाली धार्मिक ओळख जबरदस्तीने उघड करण्यासारखे आहे.
विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षातील सदस्यांनी या आदेशावर टीका करून त्याला जातीयवादी आणि फूट पाडणारे लेबल लावल्याने हा वाद वाढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. याआधीच असोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स या एनजीओने यूपी सरकारच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
कावड यात्रा मार्गावरील भोजनालयांमध्ये स्वयंपाकी आणि हॉटेल कर्मचाऱ्यांवर खाद्यपदार्थांवर थुंकल्याचा आरोप झाल्याच्या घटनांनंतर हा निर्देश जारी करण्यात आला आहे. गाझियाबादमध्ये रस्त्याच्या कडेला असलेल्या भोजनालयात चपात्या बनवण्यापूर्वी पीठात थुंकल्याच्या आरोपाखाली एका स्वयंपाकीला अटक करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या एका घटनेत, उत्तर प्रदेशातील एका रेस्टॉरंटमधील एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये एक कर्मचारी अन्न पॅकेट्स पॅक करण्यापूर्वी त्यात थुंकताना दिसत आहे.
अन्नामध्ये थुंकण्याच्या वारंवार घडलेल्या या घटनांमुळे स्वच्छता आणि कावड यात्रेत सहभागी होणाऱ्या भाविकांच्या आरोग्याचा आणि धार्मिक श्रद्धेच्या पावित्र्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या घटनांना प्रतिसाद म्हणून, उत्तर प्रदेश सरकारने वरील निर्देश जारी करून संपूर्ण कावड यात्रा मार्गावरील भोजनालयांनी त्यांच्या मालकांची नावे प्रदर्शित करणे आवश्यक केले आहे. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी हे उपाय म्हणून पाहिले गेले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात आज या प्रकरणाची न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.