उद्योग विभागातील एका परिचित अधिकाऱ्यांचा फोन आला, \”घरी आहात का? तुमच्या गावी एका शासकीय कामासाठी येणार आहे. भेटू.\” मी त्यांचा हा टिपिकल शासकिय प्रवास असेल असा विचार केला आणि फोन आल्यावर भेटायला गेलो. भेटल्यावर त्यांना सहजच प्रवासाबाबत विचारले. ते म्हणाले \”मुख्यमंत्री कार्यालयातून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ह्या योजनेच्या आढाव्याच्या बैठकांवर बैठका होत आहेत. कधी मुख्यमंत्री देखील जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उद्योग केंद्राच्या अधिकाऱ्यांशी teleconference द्वारे या योजनेच्या जिल्ह्यातील प्रगती विषयी विचारत असतात. त्यामुळे जिल्हा उद्योग केंद्रातुन प्रलंबित प्रस्ताव जलद गतीने हातावेगळे होत असले तरी बँकांमधुन योग्य प्रकरणेही मंजूर होत नाहीत, अशा अर्जदार नवोद्योजकांच्या तक्रारी आहेत. बँकांशी स्वतः जाऊन बोलावे असे माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आदेश आहेत. त्यामुळे आज तुमच्या शहरातील प्रमुख बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांना मी भेटून योग्य प्रकरणे मंजूर करण्याचा आग्रह करणार आहे. काही उद्योजकांचे तर विक्रीसाठीचे करारही झाले आहेत. अशा प्रकरणात बँकांना कर्ज मंजुरी साठी अडचण नसावी. सोबत याल का माझ्या?\” प्रवासाचा उद्देश सांगून त्यांनी प्रश्न केल्यावर मी त्यांना ‘हो’ म्हणालो. चहा संपवून त्यांच्याच गाडीत बसून आम्ही बँकांना भेट देणार होतो. दरम्यानच्या काळात ज्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांना ते फोन करून बँकेत बोलावून घेत होते. एका बँकेच्या शाखेत आम्ही पोहोचलो. बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी त्यांचे बोलणे झाले असल्याने आमचे येणे त्यांना अपेक्षितच असावे. प्रलंबित प्रकरणांच्या फाईल्स त्यांनी टेबलवर मांडून ठेवल्या होत्या. त्यातील एक प्रकरण होते, एका पस्तीशीतील महिलेचे. परकर-पेटीकोट शिवुन विकण्याचा व्यवसाय त्यांनी प्रस्तावित केलेला होता. त्यांची कागदपत्रे चाळत असतानाच शाखा व्यवस्थापक आमच्याशी बोलत होते. उद्योग केंद्राच्या अधिकाऱ्यांना त्या महिला अर्जदाराचा बँकेत पोहोचल्याचे कळवण्यासाठी फोन आला. त्या ताईंना शाखा व्यवस्थापकांच्या केबिनमध्ये बोलवले गेले. त्या खुर्चीवर बसल्यानंतर बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांनी त्यांनी पाणी विचारले आणि प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्याकडे होतं. व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजे कापड कुठून आणणार? किती किमतीला आणणार? उत्पादन करण्यासाठी म्हणजे परकर बनवण्यासाठी कोणती यंत्रे लागतात? यंत्रांची किंमत काय? उत्पादन खर्च किती येईल? परकर कुठे आणि किती किमतीला विकणार? सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी आत्मविश्वासाने दिली. त्यासाठी सोबत आलेल्या पतीचीही काही मदत त्यांना घ्यावी लागली नाही. बोलता बोलता शाखा व्यवस्थापकांनी कागदपत्रांची तपासणी पुर्ण केली. त्यांनी कागदपत्रे आधीच कसून तपासल्याचं दिसत होतं. कारण प्रकल्प अहवालातील तपशीलही त्यांना माहीत होते. त्याप्रमाणे ते प्रश्न विचारत होते. त्यांचा ओळखीचा व पत्याचा पुरावा आधार व वीजबिल, पॅनकार्ड यांच्या मूळ व छायाप्रती, महाविद्यालयीन शिक्षण व व्यवसायाचे शिक्षण घेतल्याची प्रमाणपत्रे, लोकसंख्या प्रमाणपत्र, डोमिसाईल प्रमाणपत्र, लग्नानंतर नाव बदलल्याचे प्रमाणपत्र, एक घोषणापत्र, CMEGP पोर्टलवर ऑनलाईन केलेल्या अर्जाची एक छापील प्रत आणि प्रकल्प अहवाल सगळे काही असल्याची खात्री झाल्यावर आणि प्रश्नोत्तरातून समाधान झाल्यामुळे, \”तुमचे प्रकरण मंजूर होईल\” असे बँकेच्या व्यवस्थापकांनी त्यांना सांगितले. ऐकल्यावर त्या पती-पत्नीचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता. दोघेही सर्वांचे आभार पुन्हा पुन्हा मानत होते. दोन्ही अधिकाऱ्यांनीही आमचे कर्तव्यच आहे असे सांगून आभार स्वीकारले नाहीत. उद्या काही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर पहिल्या हप्त्याचे वितरण व्हायला काही अडचण येणार नाही, असे सांगून मंजुरीचे प्रमाणपत्र त्यांना दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या हस्ते त्यांना देण्यात आले. ते पती-पत्नी निघताच आम्हीही निघालो. मी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या अधिकाऱ्यांना \”योजनेविषयी अधिक माहिती सांगा\” असे म्हटल्यावर त्यांनी त्यांच्याकडील काही माहितीपत्रके माझ्याकडे सुपूर्द केली. \”तुम्हीही वाचा आणि इतरांनाही द्या. यात योजनेची अर्हता, सबसिडी, कागदपत्रे अशी सगळी माहिती आहे. CMEGP च्या https://maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागतो. सगळी प्रक्रिया ही पेपरलेस चालते. त्यावरच अर्जदारांना आपल्या अर्जाची सद्यस्थितीही कळते. आम्ही आमच्या बाजूने वेळेत आणि पूर्ण संवेदनशीलतेने ही प्रक्रिया पूर्ण करतोय. देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना CMEGP ही योजना घोषित झाली. २२ वर्षांहून अधिक वर्षे या विभागात काम करतोय पण पूर्वी अशा योजनेच्या अंमलबजावणीला ना प्रोत्साहन असायचे ना काम करण्याचे स्वातंत्र्य. आता मात्र काम करताना मजा येतेय आणि काही चांगले केल्याचा आनंद. बरं, उशीर झालाय, निघतो..\” असे म्हणुन त्यांनी निरोप घेतला. माहितीपत्रक वाचत मी शासनाकडून होत असलेल्या गाव स्तरापर्यंत होणाऱ्या पुढाकाराबद्दल विचार करत घरी निघालो.
ऋषिकेश कासांडे