भाजपा सरकारची आरोग्यविषयक धोरणे आणि गोरगरिबांना मिळत असलेला फायदा

सध्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत आणि लोकसभेत जो पॅटर्न विरोधकांनी वापरला ज्यामुळे त्यांना काही प्रमाणात यश मिळाल तोच पॅटर्न ते महाराष्ट्रात वापरू इच्छित आहे. तो पॅटर्न म्हणजे रोज \”खोटे विमर्श रेटून मांडणे\”. असाच एक खोटा विमर्श शरद पवार यांनी लाडकी बहीण योजना आणि आरोग्य सुविधा या संदर्भात मांडला. आरोग्य विषयक योजना या केंद्रातील भाजप सरकार आणि महाराष्ट्रातील महायुती सरकार खूप छान पद्धतीने राबवत आहे ते आपल्याला लाभ घेतलेल्या रुग्ण आकडेवारीवरून लगेच समजते. लाडकी बहीण योजनेमुळे आरोग्य योजणांना काहीही फरक पडणार नाही पण भिती निर्माण करुण निवडणूक जिंकायची ही विरोधी पक्षांची चाल प्रत्येक मतदाराने लक्षात घ्यायला हवी.

सर्वांसाठी आरोग्य’ ह्या उद्दिष्ट्यपूर्तीसाठी जगातील सर्वात मोठी ‘आयुष्यमान भारत’ योजना महत्वपूर्ण पाऊल ठरली आहे. ही योजना राज्यातील ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी भागातील लाखो बांधवांसाठी विकासाची पहाट ठरत आहे. महाराष्ट्रात या योजनेसोबतच महात्मा फुले जनआरोग्य योजनाही एकत्रित राबविली जात असल्याने राज्यातील 90 टक्के लोकसंख्येला आरोग्य विम्याचे कवच मिळत आहे.

वैद्यकीय उपचारासाठी अनेकांना घरे, शेती गहाण ठेवावं लागतं. कर्जबाजारी होण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चामुळे दरवर्षी ४. ६ टक्के लोकसंख्या ही दारिद्य्ररेषेखाली जात असे. अशावेळी ‘आयुष्मान भारत’ योजना ही वरदान ठरली असून दारिद्यरेषेखाली जाण्याचे दृष्टचक्र थांबताना दिसत आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागाच्या आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून रोजगार उपलब्ध होत आहेत.

राज्यातील नागरिकांना पुरेशा, दर्जेदार आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार वचनबद्ध आहे. “निरोगी राज्ये, प्रगतीशील भारत” या नीती आयोगाच्या अहवालाच्या दुसऱ्या आवृत्तीनुसार आरोग्यविषयक एकंदर कामगिरीच्या बाबतीत केरळ आणि आंध्र प्रदेशसह महाराष्ट्र राज्य अव्वल स्थानी आहे. सुदृढ नवी पिढी घडविण्यासाठी राज्य शासनाने महिला आणि बालकांसाठी विविध उपयुक्त योजना हाती घेतल्या आहेत. 

एकत्रित आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना यांची उद्दिष्टे :

महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांसाठी आरोग्य संरक्षण

• अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये रोख रक्कम रहीत व्दितीय व तृतीय प्रकारचे उपचार

• प्रति वर्ष रु. ५ लाखांचे आरोग्य संरक्षण कुटुंबातील एक किंवा सर्व सदस्य वापरू शकतात.

• रुग्णालयात दाखल होणे आवश्यक असलेल्या ३४ विशेष सेवांतर्गत शस्त्रक्रिया/उपचारांच्या वैद्यकीय सेवा

• योजनेत असलेले सर्व आजार पहिल्या दिवसापासून समाविष्ट आहेत.

• महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपचार घेऊ शकतात.

• प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ देशभरात कोणत्याही राज्यातील अंगीकृत रुग्णालयात घेता येतो.

• योजनेसाठी समर्पित कॉल सेंटर जेथे लाभार्थी योजनेची माहिती मिळवू शकतात आणि योजनेअंतर्गत सेवांबद्दल तक्रार करू शकतात.

• योजना पूर्णपणे कागदविरहीत व संगणक प्रणालीव्दारे राबविली जाते.

• लाभार्थ्यांना मदत आणि सहाय्य पुरविण्याठी प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयामध्ये आरोग्यमित्र नियुक्त केले आहेत.

• आपत्कालीन परिस्थितीत दूरध्वनी किंवा ईमेलद्वारे सूचना देऊन रुग्ण उपचार घेऊ शकतात.

लाभार्थी कुटुंबांची संख्या : 

एकत्रित योजनेंतर्गत सुमारे २.७२ कोटी कुटुंबे (१२.५० कोटी लोकसंख्या) समाविष्ट आहेत.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत  ७,१६२,२१६ एवढी आयुष्यमान कार्ड दिली गेली, आतापर्यंत ४७९,५२८ रुग्ण दवाखान्यात दाखल व एकूण खर्च रु.१२,४१६,०१७,४१९ एवढा झाला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने आता कोणत्याही विमा कंपनीशिवाय थेट सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणासाठी पैसे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विमा हप्त्याच्या सुमारे ६० टक्के वाटा केंद्राचा आहे तर उर्वरित रक्कम राज्य भरते. एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीमध्ये, महाराष्ट्र राज्य सरकारने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स (UII) सोबतचा ३००० कोटी रुपयांचा करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो सुधारित महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) च्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार होता. अहवालानुसार, युती सरकारने आता कोणत्याही विमा कंपनीशिवाय थेट सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेजसाठी पैसे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विमा हप्त्याच्या सुमारे ६० टक्के वाटा केंद्राचा आहे तर उर्वरित रक्कम राज्य भरते.

राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एकूण २४१८ संस्था असून या सर्व ठिकाणी रुग्णांना मोफत उपचार मिळत आहे.  महाराष्ट्रातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, महिला रुग्णालये, जिल्हा सामान्य रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, संदर्भ सेवा रुग्णालये (सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये – नाशिक आणि अमरावती), कर्करोग रुग्णालयांमध्ये रुग्णांवर विनाशुल्क उपचार केले जातील.  सध्या या सर्व रुग्णालयांमध्ये दरवर्षी २.५५ कोटी नागरिक उपचारासाठी येत असतात.

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल