महाराष्ट्र : राज्यातील गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालन-पोषणासाठी प्रति दिन, प्रति गाय पन्नास रुपये अनुदान योजना राबवण्याचा निर्णज झाला. गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने, त्यांना बळकट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सोमवार, दि. ३० सप्टेंबर रोजी कॅबिनेट बैठक झाल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी याबाबत माहिती दिली. या बैठकीत देशी गायींना राज्यमाता म्हणून घोषित केल्याचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती असेल. २०१९ मधील २० व्या पशू गणनेनुसार देशी गायींची संख्या ४६ लाख १३ हजार ६३२ इतकी कमी असल्याचे आढळून आले आहे. ही संख्या १९व्या पशूगणनेशी तुलना करता २०.६९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
राज्यातील वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या देशी जातींच्या गायी आढळतात. मराठवाडा विभागात देवणी, लालकंधारी, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खिल्लार, उत्तर महाराष्ट्रात डांगी तर विदर्भात गवळाऊ अशा जाती आहेत. वैदिक काळापासून गायीचे धार्मिक, वैज्ञानिक व आर्थिक महत्वामुळे गायीला कामधेनू संबोधले जाते. परंतू मागील काही काळापासून देशी गायींच्या संख्येत होणारी घट ही चिंताजनक बाब ठरत आहे. यामुळे देशी गायींचे संगोपन व संवर्धन करणे गरजेचे असल्याने देशी गायींच्या पालनपोषण करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाने देशी गायीला यापुढे राज्यमाता- गोमाता घोषित करण्यास मान्यता दिली. राज्यात देशी गायीला विशेष दर्जा दिल्याने देशी गायीच्या गोवंश संवर्धनास प्रोत्साहन मिळणार आहे.