साडेबारा टक्के सीमाशुल्क भरुन देशात आणलेलं खाद्यतेल ग्राहकांना किरकोळीत वाढीव दराने विकू नये असं केंद्रसरकारने (government) खाद्यतेल विक्रेता संघटनांना सांगितलं आहे. हा साठा पूर्णपणे संपत नाही. तो पर्यंत किरकोळ खाद्यतेलाचे भाव वाढवू नयेत असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. खाद्यतेलाच्या दरनिश्चितीबाबत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव संजीव चोप्रा यांच्या अध्यक्षेतखाली काल नवी दिल्ली इथं एका बैठकीत चर्चा झाली.
देशांतर्गत तेलबिया उत्पादकांना चांगला भाव मिळावा या दृष्टीनं केंद्रसरकारने (government) विविध
खाद्यतेलांच्या आयातीवरचं सीमाशुल्क वाढवून २० टक्केपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय अलिकडेच घेतला. गेल्या शनिवारपासून म्हणजे १४ सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे. त्यामुळे प्रक्रीया न केलेल्या खाद्यतेलावर साडे सत्तावीस टक्के तर रिफाईन्ड पाम, सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलाच्या आयातीवर साडेबारा टक्क्यांऐवजी साडे बत्तीसटक्के सीमाशुल्क लागू झालं आहे. मात्र जुन्या दराने आयात केलेल्या तेलाचे दर किरकोळ विक्रीसाठी वाढवू नये असं सरकारने सांगितलं. आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या जुन्या दराने शुल्क भरुन आयात केलेल्या खाद्यतेलाचा सुमारे ३० लाख टन साठा उपलब्ध असून तो पुढचे ४५ ते ५० दिवस पुरेल याची सरकारला जाणीव असल्याचं अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या पत्रकात म्हटलं आहे.