मुंबई : राज्यातील दिव्यांग बांधवांना यंदा देखील रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी ई-रिक्षा वाटप करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी घेतला. दिव्यांग बांधवांना एकाच छताखाली प्रशिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय सहायता यासर्व सुविधा देणारे पुनर्वसन केंद्र सर्व महापालिकांनी सुरू करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दिव्यांगांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणारी योजना तयार करतानाच कर्जाची रक्कम अडीच लाख रुपयांपर्यंत करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिव्यांग कल्याण महामंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर आदी उपस्थित होते.
दिव्यांग महामंडळाला ५०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल असून दिव्यांग बांधवांसाठी कर्ज देण्याची मर्यादा ५० हजार रुपये आहे ती वाढवून अडीच लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. त्यांना रोजगार स्वयंरोजगासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देणारी योजना कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने करावी जेणे करून दिव्यांग बांधवांना रोजगाराची संधी मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या योजनांचा राज्यातील दिव्यांगांना जास्तीतजास्त लाभ मिळेल यासाठी विभागाने आणि महामंडळाने प्रयत्न करावे. कर्ज वाटप प्रक्रीया फास्ट ट्रॅकवर आणावी त्यासठी मोबाईल ॲप, हेल्पलाईन यासारख्या तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी. दिव्यांगांना उच्च शिक्षणासाठीची कर्ज योजना आहे त्याबाबत जाणीवजागृती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
गेल्या वर्षी महामंडळामार्फत बॅटरीवर चालणाऱ्या ७९७ रिक्षा दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी मंजूर करण्यात आल्या. त्यापैकी ६०० रिक्षांचे वाटप करण्यात आले असून यावर्षी देखील ६६७ रिक्षा खरेदी करण्यासाठी आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. १०० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्यांना रिक्षा वाटपासाठी प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे भांगे यांनी सांगितले.