महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तसेच विधी व न्याय खात्याचे मंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी घेतलेल्या पुढाकाराने काल झालेल्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणच्या न्यायालयांच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व ठिकाणच्या बार असोसिएशनचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असल्यामुळे संबंधित बार असोसिएशन चे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्यात आनंदाचे वातावरण तयार झाले आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या निर्णयाला काल कॅबिनेट मीटिंग मधे मंजूरी मिळाली आहे. प्रलंबित खटल्यांचा वाढता भार बघता नवीन न्यायालयांना मिळालेली मंजूरी हा सरकारने घेतलेला एक ऐतिहासिक निर्णय म्हटल्या जात आहे. विशेष म्हणजे हिंगोली येथे नवीन न्यायिक जिल्हा स्थापन करण्याबाबतची दिलेली मंजुरी हा एक ऐतिहासिक निर्णय या मीटिंग मधे घेण्यात आला आहे:या निर्णयामुळे हिंगोली परिसरातील नागरिकांना जलद गतीने न्याय मिळू शकेल.
कुठे कुठे होणार नवीन न्यायालये?
- हिंगोली : नवीन न्यायिक जिल्हा स्थापन करण्याबाबत मंजुरी प्रदान.
- गंगापूर (जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर) : जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याबाबत मंजुरी प्रदान.
- पैठण (जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर) : जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करणे बाबत मंजुरी प्रदान.
- आर्वी(जिल्हा वर्धा) : दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्याबाबत मंजुरी प्रदान.
- काटोल(जिल्हा नागपूर) : दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय मंजूर करण्याबाबत मंजुरी प्रदान.
- मीरा-भाईंदर (जिल्हा ठाणे) : दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम हे न्यायालय स्थापन करण्याबाबत मंजुरी प्रदान.
वरील मंजूर झालेल्या न्यायालयांमुळे न्याय व्यवस्थेतील सर्वांनाच आनंद झाला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे भविष्यात न्यायदान व्यवस्थेवरील भार खूप जास्त कमी होईल असा विश्वास सर्व वकिलांनी व्यक्त केला आहे.